२०८६ मा २५ वर्ष पुगेपछि सरकारको स्वामित्वमा आउँथ्यो । तर त्यो सरकारको स्वामत्विमा आउन नदिनको लागि मस्यौदा विधेयक गरेर त्यसलाई चलखेल गरिँदैछ । सरकारको स्वामित्वमा कहिल्यै नआउने ढंगले प्रावधान राखिँदैछ । देशभक्त सचिवले त्यसको बिरोध गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाइयो र अर्को राखियो । अर्बौं, अर्ब नाफा भइरहेको कम्पनीलाई सेटिङमा कानून फेरेर सरकारको स्वामित्वमा नल्याउने कुरा भइरहेको छ ।