सार्वजनिक सेवा विधेयकमा संशोधन छानबिन गर्न संसदले ७ सदस्यीय विशेष समिति गठन

संघीय संसद्ले सार्वजनिक सेवा विधेयक २०८२ मा देखिएको ‘कूलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी विवादको छानबिन गर्न ७ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको छ। प्रतिनिधिसभा बैठकबाट सोमबार पारित प्रस्तावअनुसार गठित समितिले उक्त विधेयकको अन्तिम मस्यौदामा "except" भन्ने शब्द कसरी थपियो भन्ने विषयमा २१ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ।

विधेयकको धारा ४९ मा रहेको कूलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था अनुसार, कुनै व्यक्ति सार्वजनिक सेवाबाट अवकाश लिएपछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक पद वा सरकारी नियुक्तिमा जान नपाउने प्रावधान थियो। तर, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट प्रतिनिधिसभामा पेश भएको विधेयकमा ‘except’ भन्ने शब्द थपिएपछि उक्त प्रावधानको प्रभाव कम भएको आरोप लगाइएको थियो। संसदका सदस्यहरूले यो परिवर्तनलाई संसदको निर्णयको अपमान र प्रक्रियागत अनियमितता भएको भन्दै तीव्र विरोध जनाउँदै आएका थिए।

समितिमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबाट सदस्यहरू समावेश गरिएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतका प्रतिनिधिहरू रहेका छन्। समितिले २१ दिनभित्र अनुसन्धान गरी दोषी पहिचान गर्नुका साथै यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक सुधारका सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।

सांसदहरूले यस घटनालाई अत्यन्तै गम्भीर भन्दै दोषीहरूलाई कारबाहीको माग गरेका छन्। कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले यसलाई “संसदप्रति खुला अपमान” भनेका छन् भने रास्वपाका रवी लामिछाने र एमालेका महेश बस्नेतले दोषीमाथि कडा अनुशासनात्मक कारबाहीको माग गरेका छन्।

सार्वजनिक सेवा विधेयकमा देखिएको संशोधन विवाद संसदको विधायन प्रक्रियाको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र मर्यादामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अब गठित विशेष समितिको प्रतिवेदन र सिफारिसले आगामी दिनमा संसदको विश्वसनीयता कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।