जलवायु जोखिम न्यूनीकरणमा नेपाल–स्विट्जरल्यान्डबीच रणनीतिक साझेदारी विस्तार

नेपाल र स्विट्जरल्यान्डबीच जलवायु परिवर्तन तथा विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा उच्चस्तरीय छलफल भएको छ। स्विस विदेश मन्त्री इग्नाजियो कासिसको नेपाल भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भएको भेटवार्तामा जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरू र त्यसबाट उत्पन्न हुने विपद्‌हरू न्यूनीकरणमा सघन सहकार्य आवश्यक रहेको कुरा दुवै पक्षले बताएका छन्।

स्विट्जरल्यान्डको विकास सहयोग नियोग (SDC) मार्फत नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका विभिन्न कार्यक्रमहरूमार्फत जलवायु सहनशीलता अभिवृद्धि र बहु-आपत् जोखिम न्यूनीकरण कार्य भइरहेको छ। "ReCAP – Regional Climate Action Partnership" नामक कार्यक्रम अन्तर्गत सन् २०२३ देखि २०२८ सम्मको अवधिमा डुडकोशी, माथिल्लो अरुणलगायतका नदी प्रणालीमा बहु-जोखिम मूल्याङ्कन, पूर्वसूचना प्रणाली, र नीति निर्माण संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि भइरहेको छ। यस कार्यक्रममा स्विस सरकारले करिब ५.९५ मिलियन स्विस फ्र्याङ्क लगानी गरेको छ।

यस्तै, स्विट्जरल्यान्डले एशियाली विकास बैंक (ADB) र ICIMOD सँग सहकार्य गरी BARHKH (Building Adaptation and Resilience in the Hindu Kush Himalayas) कार्यक्रममा समेत २.४ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग पुर्‍याएको छ। यस कार्यक्रमले बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट (GLOF), र जमिन भासिने जस्ता विपद् जोखिमहरू न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणाली विकास, र सामुदायिक सतर्कता अभिवृद्धिमा केन्द्रित छ।

नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मंचहरूमा पनि जलवायु न्याय र क्षेत्रीय सहकार्यको आवश्यकता उठाउँदै आएको छ। हालै जिनेभामा सम्पन्न Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) मा स्विट्जरल्यान्डले विज्ञानमा आधारित जोखिम न्यूनीकरणमा विश्वले लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो। त्यहाँ स्विस विदेश मन्त्री कासिसले आफ्नै देशमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि वार्षिक CHF २–३ अर्ब खर्च हुने र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि CHF २५० मिलियन सहयोग गरिने जानकारी गराएका थिए।

साथै, स्विट्जरल्यान्डको प्रविधि, निर्णय सहयोग प्रणाली, सामुदायिक स्तरको पूर्वसूचना प्रणाली, र संघीयदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारी निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि जस्ता क्षेत्रमा नेपाललाई निरन्तर सहयोग पुर्‍याइरहेको छ। यी कार्यक्रमहरूले हिमाली क्षेत्रका प्राकृतिक प्रकोपहरूप्रति नेपाललाई थप तयार बनाउने विश्वास गरिएको छ।