सरकारद्वारा अनुदानको मल वितरण प्रणाली सुधार, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने योजना

काठमाडौँ — कृषकहरूलाई लक्षित गर्दै सरकारले अनुदानमा वितरण हुने रासायनिक मल प्रणालीलाई अझ पारदर्शी, प्रभावकारी र समयमै पु‍र्‍याउने गरी व्यवस्थापन गर्न थालेको छ। हालै सरकारको कृषिमन्त्रालयले मल वितरण प्रणालीमा देखिएको अव्यवस्था, ढिलाइ र कालोबजारी न्यूनीकरण गर्न विशेष योजना ल्याएको छ।

सरकारले मल वितरणमा डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली, स्थानीय तहसँग सहकार्य, र आगामी वर्षका लागि पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्ने रणनीति तय गरेको छ। यस प्रणालीअन्तर्गत मलको आयातदेखि वितरणसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया अनलाइन सिस्टममार्फत निगरानीमा राखिनेछ। यसले किसानले समयमै र उचित मूल्यमा मल प्राप्त गर्न सहजता ल्याउने विश्वास गरिएको छ।

हाल देशमा युरिया, डीएपी, पोटास जस्ता रासायनिक मलहरू भारत लगायत अन्य मुलुकबाट आयात गरिन्छ। तर, वर्षौंदेखि मल ढुवानीमा ढिलाइ, वितरणमा अनियमितता, र कालोबजारीका घटनाहरूले किसानहरू मारमा परिरहेका छन्। यसलाई अन्त्य गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड (AICL) र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन (STC) लाई थप जिम्मेवारीसहित परिचालन गरिरहेको छ।

यस वर्ष करिब ५ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी मल आयात गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। मल वितरणमा ‘पहिले माग, अनि आपूर्ति’को सिद्धान्त लागू गर्दै मलको माग अनलाइन आवेदन प्रणालीबाट संकलन गर्न थालिएको छ। साथै, किसानको पहिचानको लागि किसान दर्ता कार्ड प्रयोग अनिवार्य गरिने तयारीमा सरकार छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले हालै जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “मल वितरणको नयाँ संरचनाले किसानको विश्वास जित्न सहयोग पुर्‍याउनेछ र कृषि उत्पादनमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउनेछ।”

यसै सन्दर्भमा, कृषि विज्ञहरूले पनि वितरण प्रणाली सुधारको कदमलाई स्वागत गर्दै भनेका छन्— "यदि कार्यान्वयनमा कडाइ र पारदर्शिता कायम गर्न सकियो भने यो कृषि क्रान्तिको आधार बन्न सक्छ।"

सरकारको यो प्रयासले दीर्घकालीन रूपमा कृषकहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै, आयातमा निर्भरता घटाउने र कृषि क्षेत्रको समग्र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।