मधेश प्रदेश तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा

मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको आकस्मिक बैठकले मधेश प्रदेशलाई आगामी तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। सरकारले प्रदेशभरि फैलिएको दीर्घकालीन खडेरी, गम्भीर जलस्रोतको संकट, तथा कृषि उत्पादनमा परेको गहिरो असरलाई ध्यानमा राख्दै यस्तो निर्णय लिएको हो। यस निर्णयअनुसार अब संघीय सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूले विशेष अधिकार प्रयोग गर्दै तत्काल राहत तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम अघि बढाउनेछन्।

मधेश प्रदेशका आठ जिल्लाहरू पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीमा यस वर्ष अत्यधिक खडेरीका कारण जमिन चिरा परेका छन्, सिँचाइको सुविधा अवरुद्ध भएको छ, र किसानहरूले धान रोप्न समेत सकेका छैनन्। कृषि मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म केवल ४६% क्षेत्रफलमा मात्र धान रोपिएको छ भने बाँकी क्षेत्रमा खेत सुकेर बाँझिएको छ। भूमिगत पानीको स्तर घट्दै गएको र खोलानालामा समेत पानी नहुँदा खेती, पशुपालन र खानेपानी आपूर्ति सबै संकटमा परेका छन्।

सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेसँगै अब नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन हुनेछ, जसअनुसार यस क्षेत्रमा विशेष कार्यविधि लागू हुनेछ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सरल बनाइ राहत र उद्धार कार्यलाई छिटो बनाउन सकिनेछ। खानेपानी आपूर्तिका लागि ट्यांकरमार्फत वितरण, नयाँ बोरिङ, मौजुदा पानी स्रोतको पुनःसञ्चालन, सिँचाइ योजनाको पुनरावलोकन र कार्यान्वयन जस्ता कार्यक्रम सुरु गरिनेछ।

प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग विशेष राहत प्याकेज माग गरेको छ। साथै, स्थानीय तहहरू वडा, पालिका र जिल्लास्तरमा स्रोत साधन परिचालन गरी तत्काल राहत वितरण कार्यलाई तीव्र बनाइनेछ। कृषकहरूलाई बिउबिजन, मल तथा सिँचाइका लागि सहयोग, पशुचौपायाँका लागि घाँस, खोर व्यवस्थापन, तथा वैकल्पिक रोजगारी योजनाहरू पनि अघि बढाइनेछन्।

सरकारले दीर्घकालीन समाधानका लागि विज्ञ टोली खटाउने निर्णयसमेत गरेको छ। यस टोलीले मधेश क्षेत्रको जलस्रोत व्यवस्थापन, कृषि प्रणालीको रुपान्तरण, तथा जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न दीर्घकालीन रणनीति तयार पार्नेछ। संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाले न केवल तत्काल राहत कार्य सहज बनाउनेछ, तर भविष्यमा यस्ता प्राकृतिक विपद्को दीर्घकालीन समाधान खोज्न पनि मार्ग खुल्नेछ।