पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानका सहयोगी नेताहरू—जसमा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री डा. यास्मिन रशीद, पूर्व आवास मन्त्री महमूदुर रशीद, सिनेटर एजाज चौधरी, र पूर्व गभर्नर उमर सरफराज चीमा—सहित ८ जना नेताहरूलाई आतंकवादसम्बन्धी अपराधमा दोषी ठहर गरिएको हो
पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानका सहयोगी नेताहरू—जसमा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री डा. यास्मिन रशीद, पूर्व आवास मन्त्री महमूदुर रशीद, सिनेटर एजाज चौधरी, र पूर्व गभर्नर उमर सरफराज चीमा—सहित ८ जना नेताहरूलाई आतंकवादसम्बन्धी अपराधमा दोषी ठहर गरिएको हो
पाकिस्तानको एक विशेष आतंकवाद विरोधी अदालतले पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ (PTI) पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई २०२३ मे ९ का दंगा घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा १० वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानका सहयोगी नेताहरू—जसमा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री डा. यास्मिन रशीद, पूर्व आवास मन्त्री महमूदुर रशीद, सिनेटर एजाज चौधरी, र पूर्व गभर्नर उमर सरफराज चीमा—सहित ८ जना नेताहरूलाई आतंकवादसम्बन्धी अपराधमा दोषी ठहर गरिएको हो।
मे ९, २०२३ मा इमरान खानको गिरफ्तारीपछि पाकिस्तानभरि PTI समर्थकहरूले व्यापक विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। यस क्रममा लाहोरको कोर्प्स कमान्डर हाउस (जिन्नाह हाउस), रावलपिण्डीस्थित सेनाको मुख्यालय GHQ, पेशावरको रेडियो पाकिस्तान भवन, र मियाँवालीमा अवस्थित पाकिस्तान वायुसेनाको एक बेसमाथि आक्रमण गरिएको थियो। राज्यले यसलाई “राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको आक्रमण” भनेको थियो।
अदालतको यो फैसला PTI र यसको समर्थकहरूका लागि ठूलो धक्का मानिएको छ। सजाय पाउने नेताहरूलाई आतंकवादसम्बन्धी कठोर कानुन अन्तर्गत दोषी ठहर गरिएको हो, जसअनुसार उनीहरूलाई दस वर्षसम्म जेल सजाय सुनाइएको छ। अदालतले अभियुक्तहरूविरुद्ध पर्याप्त प्रमाणहरू रहेको भन्दै ती सजायहरू उचित भएको बताएको छ।
यता, PTI नेताहरूले यो फैसला राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा गरिएको आरोप लगाएका छन्। पार्टीले उक्त फैसलालाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विशेषगरी अमेरिका, बेलायत र युरोपेली संघले पाकिस्तानलाई नागरिकहरूलाई सैन्य अदालतमार्फत कारबाही नगर्न र न्यायिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन्।
यस घटनाले पाकिस्तानको न्याय प्रणाली र मानव अधिकारको अवस्था पुनः बहसमा ल्याएको छ। मे ९ को दंगामा संलग्नता आरोपमा यसअघि पनि थुप्रै PTI समर्थकहरूलाई सैनिक अदालतमार्फत सजाय सुनाइएको थियो, जसको चर्को आलोचना भएको थियो। हालै सर्वोच्च अदालतले पनि नागरिकमाथि सैनिक अदालतमार्फत मुद्दा चलाउन संविधानसम्मत नहुने निर्णय गरेको थियो।
यो फैसलाले पाकिस्तानको राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई अझै गहिरो बनाउने संकेत देखिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान आफैं पनि विभिन्न मुद्दामा जेलमा छन् र आगामी चुनावमा सहभागी हुन नपाउने सम्भावना बढ्दो छ।
Like
Dislike
Angry
Sad
Funny
उच्च गुणस्तर र सटिक समाचार तथा विश्लेषण काे लागि युनिबिग न्युज अनलाइन संचालनमा ।
Mar 16, 2023उच्च गुणस्तर र सटिक समाचार तथा विश्लेषण काे लागि युनिबिग न्युज अनलाइन संचालनमा ।
March 16, 2023रत्नपार्कमा मिटरब्याज पीडित र प्रहरीबीच झडपः पीडित भन्छन्ः प्रहरीले दमन गर्यो
April 17, 2023
कमेन्टस् 0