सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले नेपाल साइबर आक्रमणको प्रयास हुने देशहरुमा अग्र स्थानमा पर्ने बताउनुभएको छ । 
सोमवार दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकका बोल्दै सचिव अर्यालले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले साइबर सुरक्षासम्बन्धी नीति रहेपनि त्यसको सफल कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो । सचिव अर्यालले साइबर सुरक्षा नीति अन्तिम चरणमा पुगेको र अब चाँडै नै मन्त्रीपरिषद्मा पठाउने तयारी रहेको बताउनु भयो । उहाँले साइबर सेक्युरिटी सम्बन्धी विधेयकको एउटा पहिलो मस्यौदा दर्ता भइसकेको र वृहत छलफल गरेर छिटो क्याबिनेटबाट संसदमा लैजाने तयारी गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले सूचना प्रविधि विधेयक पनि मन्त्रालयमा आएको र संसदमा उठेका प्रश्नहरुको सम्बोधन गरी अघि बढाउने तयारीमा रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीसँग नीति नभएका होइनन् तर कार्यान्वयन भइरहेका छैनन् । साइबर सुरक्षा नीति हामीले अघिल्लो क्याबिनेटमा लगेका थियौँ तर अनुमोदन नसकेपछि फर्किएर आएको छ । त्यसमा केही थप गरेर अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ । छिटै क्याबिनेट लैजानेछौँ । साइबर सेक्युरिटी सम्बन्धी विधेयकको एउटा पहिलो मस्यौदा दर्ता भएको छ । पहिला नीतिमा अलि बढी फोकस गरेका थियौँ । साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयकको पहिलो मस्यौदा प्राप्त गरेका छौँ, हामी यसलाई वृहत छलफल गरेर छिटो क्याबिनेट हुँदै संसदमा लैजाने तयारीमा छौँ । सूचना प्रविधि विधेयकको सम्बन्धमा संसदमा यो विधेयक लामो समय रह्यो । पारित हुन सकेन, त्यो सभामा भएकाले त्यही सकियो । अहिले हाम्रो मन्त्रालयमा आएको छ । हामीले त्यसलाई उठेका प्रश्नहरुको सम्बोधन गरेर अघि बढ्दैछौँ । साइबर अट्याकको एटेम्प्ट हुने मुलुकमध्ये अग्रणी मुलुक हो । नेपाल अग्रणी मुलुकमा पर्छ । त्यसलाई समेत आँकलन गरेर हामीले सुरक्षामा कम्परमाइज गरेका छैनौँ । निर्देशिकाले मात्रै काम गर्छ की गर्दैन ? भन्नेकुरा छ । अब भने एउटा पोलिसीले पनि गर्नेछ ।’

बैठकमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठले प्राविधिक विज्ञ कर्मचारीहरु प्रविधिको क्षेत्रमा सरकारी कोटामा ल्याउन नै कठिन अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारी तवरबाट दिने सेवा सुविधामा प्राविधिक विज्ञहरुलाई टिकाउन नै गाह्रो भएको बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले हाम्रो एउटै खालको सफ्टवेयर विभिन्न निकायहरुमा भएकाले छुट्टाछुट्टै सर्भरमा राख्ने भएकाले डुप्लीकेशन हुने गर्छ । हामीले अहिले कर्मचारीहरुमा समस्या देखिरहेका छौँ । प्राविधिक स्किल फुल कर्मचारीहरुलाई ल्याउन गाह्रो छ, अर्को कुरा टिकाउन पनि त्यत्तिकै गाह्रो छ । कर्मचारीको नीतिमा पनि हेर्न जरुरी छ ।’

बैठकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यष पुरुषोत्तम खनालले सुरक्षा सामग्री खरिद गर्दा ग्लोवल टेण्डर नगरी विशेष प्रकारले खरिद गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सुरक्षा सामग्री पूर्वजानकारी दिएर खरिद गर्नु नहुने बताउनु भयो । उहाँले खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनबाट नभइ  सुरक्षा नीतितर्फबाट व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी जुन सुरक्षा सामग्री खरिद गर्छौं, हामी ग्लोवल टेण्डर गरेर । हाम्रो सुरक्षा सामग्री यस्तो ल्याउँदै छौँ भनेर प्रि इन्फर्म गरेर खरिद गर्छौं । यसलाई विशेष प्रकारले खरिद गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कतिपय देशले आफ्नो डाटा सेन्टर नै थाहा दिँदैनन् । भोलि हाम्रो डाटा सेन्टरमा नै आक्रमण भयो भने सबैकुरा जान्छ । हामी त्यतातर्फ ध्यान दिनुपर्छ । खरिद ऐनमा सार्वजनिक खरिद ऐनतर्फ नभइ सुरक्षा सामग्री खरिद ऐनतर्फ, सुरक्षा नीतितर्फ लगेर म्यानेज गरेर जानुपर्छ । विज्ञ कर्मचारी हायरिङ धेरै समस्या छ ।’

त्यस्तै गृह मन्त्रालयका विनोदप्रकाश सिंहले सामाजिक सञ्जालहरुको दुरुपयोग गरेर साइबर ब्युरोमा धेरै उजुरी परेको बताउनु भयो । उहाँले अन्य जिल्लामा साइबर उजुरी भएपनि त्यसको अनुसन्धान काठमाडौंबाट नै गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनु भयो । उहाँले साइबर ब्युरोलाई सशक्त बनाउन आवश्यक भएको बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘सामाजिक सञ्जालहरुको दुरुपयोग गरेर परेका उजुरीहरु साइबर ब्युरोमा धेरै देखिएका छन् । हामी त्यसमा एकदमै बढी सजग छौँ । त्यसलाई छानबिन र सम्बोधन गर्नेकुरा भइरहेको छ । अन्य जिल्लामा साइबर उजुरी भएपनि त्यसको अनुसन्धान काठमाडौंबाट गर्नुपर्नेछ । अहिलेको कानून त्यति अव्यवहारिक छ । उजुरीको दर बढीरहेको छ, अरु अपराधको तुलनामा पनि धेरै उजुरी दर्ता भएका छन्, त्यसैले साइबर ब्युरोलाई सशक्त बनाउन आवश्यक छ । अहिलेको ऐनमा रहेका प्रावधानलाई देशभरका सम्पूर्ण जिल्लामा पु¥याउनुपर्नेछ ।’

त्यस्तै दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले प्रविधिको प्रयोग गरेर अपराध गर्ने गतिविधि बढीरहेको बतउनु भयो । उहाँले कर्मचारी र ट्राफिकले चाहे क्षणभरमा नै सवारी चालक अनुमति पत्र बन्ने तर सामान्य नागरिकले डेढ वर्षपछि मात्रै पाउने गरेको गुनासो गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘लाइसेन्स बनाउने कुरा त्यहाँका कर्मचारी र ट्राफिकले चाहे क्षणभरमा नै बन्ने ? हामीले गरेको बेला डेढ वर्षपछि पाउँछ । कानूनमा लाइसेनको लागि ३ पटक ट्रायल दिँदा फेल भए ९० दिनसम्म परीक्षा दिन नपाउने भन्ने रहेछ, तर पैसा दियो भने डाटा हटाएर तत्काल लिनसक्ने देखियो । साइबरलाई प्रयोग गरेर प्रविधिलाई प्रयोग गरेर अपराध बढेको छ । यसलाई तत्कालीन र दीर्घकालीन रुपमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारेमा सोच्नुपर्छ । सूचनाप्रविधिको सचेतना बढाउन कार्यक्रम बनाएर जनतालाई सुसुचित गराउनुपर्छ ।’

डा. पाण्डेले प्रविधिको प्रयोग गरेर बढीरहेका घटनाहरु रोक्न तत्कालीन र दीर्घकालीन रुपमा व्यवस्थपन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।