मन्त्रालयले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको अविभाज्य भूमि भएको दोहोर्‍याउँदै नेपाल सरकारलाई बाइपास गरी गरिएका सम्झौता र गतिविधि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गरेको छ।