भ्रमण भिसा काण्डले संसद ततायो : छानबिनको मागमा विपक्षी बहिर्गमन, कार्यसूची अवरुद्ध

Wed, Jul 09 2025

हाेम

समाचार

अर्थतन्त्र

राजनीती

प्रविधि

खेलकुद

मनाेरन्जन

शिक्षा

स्वास्थ्य

विश्व

ग्यालरी

सम्पर्क

भ्रमण भिसा काण्डले संसद ततायो : छानबिनको मागमा विपक्षी बहिर्गमन, कार्यसूची अवरुद्ध

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (आरएसपी) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (आरपीपी) का सांसदहरूले भ्रमण भिसा काण्डमा उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै सदनबाट बहिर्गमन गरेपछि संसदमा सत्र अस्थायी रूपमा स्थगित

Ashraj Khanal

July 08, 2025

1 minute

राजनीती

काठमाडौं, — नेपालको संघीय संसदमा आजको बैठक तीव्र तनावको बीचमा अवरुद्ध भयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (आरएसपी) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (आरपीपी) का सांसदहरूले भ्रमण भिसा काण्डमा उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै सदनबाट बहिर्गमन गरेपछि संसदमा सत्र अस्थायी रूपमा स्थगित गरिएको छ।

आरपीपीका सांसद दीपकबहादुर सिंहले भ्रमण भिसा काण्डमा सरकारको चुप्पीप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै भने, “यसअघि सहकारी घोटाला र ‘कुलिङ अफ पीरियड’ जस्ता विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनेका थिए, तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिएको मानव तस्करी र भ्रमण भिसाको नाममा भइरहेको ठगीजस्तो गम्भीर विषयमा किन बेवास्ता गरियो?” उनका अनुसार, यो काण्डमा सरकारका उच्च अधिकारीको संलग्नता देखिन्छ, जसले गर्दा स्वतन्त्र छानबिनको माग बढेको हो।

आरएसपीका सांसद शिव नेपालीले गृहमन्त्री रामेश लेखकमाथि नैतिक रूपमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे। उनले भने, “सरकार आफ्ना नागरिकलाई भ्रमण भिसाको नाममा विदेशी भूमिमा बेचिरहेको छ, यो नैतिक पतनको पराकाष्ठा हो।” संसदको बैठकमा सांसदहरूले संसदको बीचमै धर्ना दिँदै विरोध जनाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक स्थगित गर्नुपर्‍यो।

आरएसपी र आरपीपी दुवै दलले आफ्नो विरोध तबसम्म जारी रहने बताएका छन्, जबसम्म सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्दैन। हालैको संसदमा यसअघि पनि “कुलिङ अफ पीरियड” विधेयकमा हस्तक्षेपको आरोपमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। तर भ्रमण भिसा काण्ड, जसले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालको छवि प्रभावित बनाएको छ, त्यसभन्दा झन गम्भीर भएको विपक्षीको तर्क छ।

यो बहिर्गमनले बजेटसम्बन्धी छलफल र बाढी–पहिरोको आपतकालीन तयारी जस्ता आवश्यक विधेयकहरूमा ढिलाइ हुने खतरा बढेको छ। यसले संसदमा व्यापक असहमतिको संकेत दिँदै देशमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको माग तीव्र रूपमा बढेको देखिएको छ।