भारत–चीनबीच लिपुलेक व्यापार सम्झौतामा नेपालको कडा आपत्ति

भारत र चीनबीच हालै भएको लिपुलेक मार्ग प्रयोग सम्बन्धी व्यापार सम्झौताप्रति नेपालले कडा आपत्ति जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको उच्चस्तरीय भेटमा लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूभाग भएको पुनः पुष्टि गर्दै, सो क्षेत्रमा नेपाललाई बाइपास गरी भएको कुनै पनि गतिविधि अस्वीकार्य हुने चेतावनी दिएका छन्।

नेपालले यसअघि पनि २०१५ मा भारत–चीनबीच भएको लिपुलेक सम्झौतापछि विरोध जनाएको थियो। तर पछिल्लो भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले यस मुद्दालाई थप सशक्त ढंगले प्रस्तुत गर्दै नेपालको प्रादेशिक अखण्डता र सार्वभौमिकतामा कसैसँग सम्झौता नगर्ने अडान प्रष्ट पारेका छन्।

विवादको पृष्ठभूमि

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई नेपाल आफ्नो भूभागको हिस्सा मान्दै आएको छ। तर भारतले यसलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गर्दै आएको छ भने चीनसँग व्यापारिक मार्गको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। नेपालले ऐतिहासिक नक्सा (१८१६ को सुगौली सन्धि र अन्य दस्तावेजहरू) प्रमाणस्वरूप प्रस्तुत गर्दै यी भूभागहरूमा आफ्नो सार्वभौमिक अधिकार रहेको दाबी गर्दै आएको छ।

भारतले सीमाक्षेत्रमा सडक निर्माण, पुल र पूर्वाधार विस्तारलाई अगाडि बढाइरहेको छ। यसले नेपालमा राष्ट्रियता, भू–राजनीतिक संवेदनशीलता र जनभावनामा ठूलो असर पारेको छ।

कूटनीतिक चुनौती

नेपालको तर्फबाट प्रस्तुत आपत्तिले छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धमा नयाँ चुनौती थपिएको छ। एकातिर, भारतसँगको नजिकको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने, अर्कोतिर चीनसँगको साझेदारीलाई मैत्रीपूर्ण स्तरमा निरन्तरता दिनुपर्ने नेपालका लागि कूटनीतिक रूपमा कठिन स्थिति बनेको छ।

यस विषयले नेपाललाई कूटनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा थप सक्रिय हुनुपर्ने देखाएको छ। छिमेकी मुलुकहरूबीच हुने कुनै पनि सम्झौतामा नेपाललाई बाइपास गर्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रूपमा नेपाल–भारत–चीन त्रिपक्षीय सम्बन्धलाई असन्तुलित बनाउन सक्छ।

सम्भावित प्रभाव

अन्तर्राष्ट्रिय तहमा मुद्दा उठ्ने सम्भावना : नेपालले भविष्यमा संयुक्त राष्ट्रसंघ वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमार्फत विषयलाई उठाउन सक्ने अनुमान छ।
जनभावना र राष्ट्रियता : लिपुलेक प्रश्न नेपालमा सदैव जनआन्दोलन र राष्ट्रियता उकास्ने मुद्दा भएकाले सरकारलाई घरेलु दबाब झन् बढ्ने देखिन्छ।
त्रिपक्षीय सम्बन्धमा तनाव : भारत र चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्ने नेपालको क्षमता परीक्षणमा पर्नेछ।

लिपुलेक विवाद केवल भूभागीय मुद्दा मात्र नभई नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडिएको संवेदनशील प्रश्न हो। प्रधानमन्त्री ओलीको कडा आपत्तिले एकपटक पुनः स्पष्ट सन्देश दिएको छ कि नेपाल आफ्नो भूभागमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता वा हस्तक्षेप स्वीकार्य मान्दैन। तर यो मुद्दा समाधानका लागि दीर्घकालीन कूटनीतिक रणनीति, अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र आन्तरिक राष्ट्रिय एकता आवश्यक देखिन्छ।