नयाँ इ–कमर्स ऐन लागू, अनलाइन व्यवसायी दर्तामा ढिलाइले जोखिम बढ्यो
नयाँ इ–कमर्स ऐन लागू, अनलाइन व्यवसायी दर्तामा ढिलाइले जोखिम बढ्यो
नेपालमा नयाँ इ–कमर्स ऐन, २०८२ अनुसार अनलाइन व्यवसायीहरूले अनिवार्य रूपमा Department of Commerce, Supplies, and Consumer Protection मा दर्ता गराउनुपर्ने नियम लागु भएको छ। सरकारले तोकेको म्यादसम्म हालसम्म करिब ९५० व्यवसायीहरूले मात्र दर्ता गराएका छन् भने थुप्रै व्यवसायीहरूले यो प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेको देखिएको छ।
सरकारले अनलाइन बजारमा व्याप्त अनियमितता र उपभोक्ता संरक्षणलाई सुदृढ पार्न यो ऐन लागू गरेको हो। दर्ता नलगाएको अवस्थामा व्यवसायीहरूले अधिकतम २ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था समेत गरिएको छ। यसले अनलाइन कारोबारलाई पारदर्शी र सुरक्षित बनाउने उद्देश्य राखेको छ।
यस ऐनअन्तर्गत दर्ता भएको व्यवसायीहरूले उपभोक्तालाई स्पष्ट रूपमा सेवा र उत्पादनको जानकारी दिनु पर्नेछ भने उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण पनि प्रभावकारी रूपमा गरिनेछ। दर्ता नगर्ने व्यवसायीहरू विरुद्ध कारबाही प्रक्रिया तीव्र पारिने बताइएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यो कदमले नेपालको डिजिटल बजारमा अनुशासन र विश्वास बढाउनेछ। तर व्यवसायीहरूले समयमै दर्ता नगरेको खण्डमा थप आर्थिक र कानुनी जोखिमहरू व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउने छ। सरकारले दर्ता प्रक्रिया सरल बनाउनका लागि विभिन्न सूचना तथा प्रविधि माध्यमबाट सहजीकरण गरिरहेको छ।
यसैगरी, उपभोक्ताहरूलाई पनि यस्ता दर्ता भएका अनलाइन व्यवसायीहरूबाट मात्र किनमेल गर्न सल्लाह दिइएको छ ताकि धोखाधडीबाट बच्न सकियोस्। सरकार र उपभोक्ता संगठनहरूले संयुक्तरूपमा अनलाइन बजारको निगरानी बढाउने योजनामा रहेका छन्।
Like
Dislike
Angry
Sad
Funny
.png)
उच्च गुणस्तर र सटिक समाचार तथा विश्लेषण काे लागि युनिबिग न्युज अनलाइन संचालनमा ।
Mar 16, 2023
उच्च गुणस्तर र सटिक समाचार तथा विश्लेषण काे लागि युनिबिग न्युज अनलाइन संचालनमा ।
March 16, 2023
रत्नपार्कमा मिटरब्याज पीडित र प्रहरीबीच झडपः पीडित भन्छन्ः प्रहरीले दमन गर्यो
April 17, 2023
कमेन्टस् 0