ट्रम्पको "बिग ब्यूटिफुल बिल" कानुनमा परिणत, अमेरिकी नीति र अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना कर छुट, सुरक्षा नीति र खर्च कटौती सम्बन्धी महत्वाकांक्षी विधेयकलाई अन्ततः “बिग ब्यूटिफुल बिल” (One Big Beautiful Bill Act) को रूपमा जुलाई ४, २०२५ मा कानुनमा परिणत गरेका छन्। यो विधेयकले अमेरिका भित्रको कर संरचना, सामाजिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षादेखि लिएर पूर्वाधार र ऋण सिमा बढाउने निर्णयसमेत समावेश गरेको छ।

कर प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन

यो ऐतिहासिक विधेयकले सन् २०१७ मा गरिएको ट्रम्पको कर सुधारलाई स्थायी बनाउँदै, निम्न र मध्यम वर्गका कामदारहरूका लागि नयाँ छुटहरू थपेको छ। अबदेखि टिप्स र ओभरटाइममा लाग्ने कर हटाइनेछ, वृद्ध नागरिकहरूका लागि $६,००० सम्मको कर छुट उपलब्ध हुनेछ, बालबालिकाको कर क्रेडिट $२,००० बाट $२,२०० पुर्‍याइनेछ। साथै, साना उद्योगहरूका लागि पूँजी खर्चको १००% कटौती स्वीकृत गरिएको छ।

सुरक्षा र आप्रवासन नीतिमा कडाइ

विधेयकले आप्रवासन नियन्त्रणका लागि ठूलो मात्रामा बजेट विनियोजन गरेको छ। करिब ७०० माइल सीमा पर्खाल निर्माणका लागि $४६ अर्ब अमेरिकी डलर छुट्याइएको छ। साथै, १०,००० नयाँ ICE एजेन्ट नियुक्त गरिनेछ र १ लाख आप्रवासी थुनुवा शय्या थपिनेछ। योसँगै "गोल्डन डोम" नामक मिसाइल रक्षा प्रणालीका लागि $२५ अर्ब डलर विनियोजन गरिएको छ।

सामाजिक सुरक्षामा कटौती

विधेयकको आलोचनात्मक पक्ष भनेको मेडिकेड (स्वास्थ्य बीमा) र SNAP (खाद्य सहायता) मा भएको गहिरो कटौती हो। आउँदो १० वर्षमा मेडिकेडमा करिब $१ ट्रिलियन र SNAP मा $१८५ अर्ब डलर कटौती गरिनेछ। यी कार्यक्रमहरूमा कार्य अनिवार्यता लागू गरिनेछ, जसले धेरै अमेरिकीहरूलाई जोखिममा पार्ने चिन्ता उठाइएको छ।

वातावरणीय नीति र थप प्रावधानहरू

हरित उर्जामा लगानी घटाउने नीति अनुसार विद्युतीय सवारी र अन्य हरित प्रविधिहरूमा दिइने कर छुट हटाइएको छ। साथै, विधेयकले “नेशनल गार्डेन अफ अमेरिकन हिरोज” जस्ता सांस्कृतिक योजनाका लागि $४० मिलियन छुट्याएको छ। नवजात शिशुहरूका लागि “ट्रम्प खाता” सुरुवात गरिनेछ, जसमा उनीहरूका लागि करमुक्त बचतको व्यवस्था हुनेछ।

बजेट घाटा र अर्थतन्त्रमा असर

अमेरिकी कांग्रेसीय बजेट कार्यालय (CBO) ले यो विधेयकले आगामी १० वर्षमा $३.४ ट्रिलियन घाटा थप्ने अनुमान गरेको छ। यस्तो खर्च वृद्धिले ब्याज दर, मुद्रास्फीति तथा सरकारी ऋणमा दवाव सिर्जना गर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। आलोचकहरूले यो विधेयकलाई धनीहरूलाई फाइदा पुर्‍याउने र गरिब तथा मध्यम वर्गलाई असर पार्ने नीतिका रूपमा हेरेका छन्।