जलवायु संकट : हिमनदी ताल व्यवस्थापनमा नेपाल–चीनको साझा पहल

काठमाडौं, भदौ ११ – नेपाल र चीनबीच जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो हिमनदी ताल फुट्ने जोखिम (Glacial Lake Outburst Flood – GLOF) न्यूनीकरणमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ। दुबै देशका सम्बन्धित निकायहरूले सीमा क्षेत्रमा रहेका उच्च जोखिमयुक्त हिमतालहरूको अवस्था बारे जानकारी आदान–प्रदान गर्ने, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली (Early Warning System) स्थापना गर्ने तथा प्राविधिक सहयोग विस्तार गर्ने सहमति गरेका छन्।

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालका हिउँ तीव्र गतिमा पग्लँदा नयाँ–नयाँ तालहरू बन्न थालेका छन्। त्यस्ता ताल फुट्दा भयानक बाढी आउने, बस्ती बगाउने र जलविद्युत् परियोजना लगायतको पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याउने जोखिम बढेको छ। विगतमा सगरमाथा क्षेत्रको इम्जा ताल, खुम्बु क्षेत्र, मनाङ र मुस्ताङका हिमतालहरू फुट्ने उच्च जोखिममा रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्।

यसअघि पनि नेपालमा हिमताल फुट्दा ठूलो जनधनको क्षति भइसकेको तथ्यांकहरू छन्। विशेषगरी १९८५ मा सगरमाथा क्षेत्रमा दुधकोशीमा आएको बाढी र त्यसपछिका घटनाले यस समस्याको गम्भीरता उजागर गरेका छन्। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अझ तीव्र हुँदै गएपछि यस्ता घटनाको सम्भावना बढेको भन्दै दुवै देशका विज्ञहरूले लामो समयदेखि सहकार्यको आवश्यकता औंल्याउँदै आएका थिए।

सहमतिको पहिलो चरणमा नेपाल–चीन प्राविधिक टोलीले जोखिमयुक्त तालहरूको अनुगमन गर्ने, तस्बिर तथा तथ्यांक साझा गर्ने र तात्कालिक पूर्वसूचना आदान–प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनेछ। यसले विपद् आउनुअघि नै प्रभावित क्षेत्रमा सूचना पुर्‍याउन र क्षति न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

जल तथा मौसमविद्हरूका अनुसार नेपालमा करिब २,००० भन्दा बढी हिमताल छन्, जस मध्ये करिब २१ वटा उच्च जोखिममा रहेको सूचीमा छन्। तीमध्ये धेरै तालहरू चीन–तिब्बत सीमा नजिक रहेका छन्, जसले दुवै देशलाई प्रभावित गर्न सक्ने सम्भावना छ।

विशेषज्ञहरूले यो सहकार्यलाई ‘क्षेत्रीय सुरक्षा’ को दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण भनेका छन्। नेपालमा जलविद्युत्, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रमा हुने सम्भावित क्षति कम गर्न यसले दीर्घकालीन योगदान गर्ने बताइएको छ। साथै, यसले सीमा पारको समुदायबीच आपसी सहयोग र विश्वास निर्माणमा समेत सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।