सांसदहरुले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । 
सोमवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा सांसदहरुले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् । उनीहरुले सन्धीहरु राष्ट्रिय हीतमा, र जनताको हीतमा रहनेगरी संवेदनशीलतालाई मनन गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्ने बताए । साथै सांसदहरुले संविधान बनेको झन्डै ७ वर्ष बितिसक्दासमेत राज्यले कुन सन्धी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्ने खोजि नगरेको आरोप लगाए । उनीहरुले महाकाली सन्धी खारेज गरी नयाँ ढंगबाट सम्झौता गर्नुपर्ने र कोशी—गण्डक सम्झौता पनि असमान रहेकाले समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । समितिको बैठकमा बोल्दै समिति सभापति दिलकुमारी थापा रावल (पार्वती) ले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सन्धीहरुलाई देश र जनताको हीतमा रहनेगरी छलफल गर्ने बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी निकास दिने हिसावले नै छलफल गर्नेछौँ । १९५० को सन्धी धेरै नै बहसमा छ । हामी यसलाई राष्ट्रिय हीतमा, जनताको हीतमा रहनेगरी त्यसको संवेदनशीलतालाई मनन गरेर अघि बढ्छौँ । १९५० को सन्धीको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । यसलाई कसरी लैजाने भन्नेबारेमा छलफल गर्नेछौँ ।’

बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जगतबहादुर पार्कीले संविधान बनेको ७ वर्ष पूरा हुनलाग्दा समेत राज्यले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सन्धीको बारेमा खोजि नगरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले १९५० को सन्धीमा आर्टिकल ५ मात्रै नभइ ६ र ७ पनि असमान रहेकाले सबैलाई समय सापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले ५ ले नेपाललाई भारतको सुरक्षा छाताभित्र राख्ने व्यवस्था गरेको बताउनु भयो । उहाँले  १९५० को सन्धीको धारा ८ मा सन्धी हुनुभन्दा अघि नेपाल र भारतसँग ब्रिटिश सरकारले गरेका सन्धी खारेज हुनेछन् भनिएपनि सो अनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले महाकाली सन्धी हुँदा ६ महिनाभित्र डिपीआर तयार गर्ने भनेपनि अहिलेसम्म नभएकाले महाकाली सन्धी खारेज गरी नयाँ किसिमबाट अघि बढ्नुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले कोशी—गण्डक सम्झौता पनि असमान र नेपालको हीत विपरित रहेको भन्दै त्यसलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधान बनेको झन्डै ७ वर्ष भयो । तरपनि कुन सन्धी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हो राज्यले भन्नेकुरा भएको छैन । १९५० को सन्धीमा आर्टिकल ५ मात्रै नभइ ६ र ७ पनि असमान छन् । ५ ले नेपाललाई भारतको सुरक्षा छाताभित्र राख्ने व्यवस्था गरेको छ । अरुमा पनि दोधार बनाउने खालका छन्, त्यसलाई पनि संशोधन गर्नुपर्छ । त्यस्तै १९५० को सन्धीको धारा ८ मा सन्धी हुनुभन्दा अघि नेपाल र भारतसँग ब्रिटिश सरकारले गरेका सन्धी खारेज हुनेछन् भनेको छ, तर खारेज भएनन् । आर्टिकल ८ मा भएको व्यवस्था लागू हुने की नहुने ? भारतले आफू अनुकुलका सन्धीहरु लागू गर्दै गएको छ तर नेपालको हीतमा हुने सन्धीहरु, बुँदाहरु लागू गरेको छैन । महाकाली सन्धी हुँदा ६ महिनाभित्र डिपीआर तयार गर्ने भनेको थियो, त्यो अहिलेसम्म पनि भएको छैन, महाकाली सन्धी अब खारेज हुने की पुनरावलोकन हुने ? त्यो लागू नै भएको छैन । महाकाली सन्धी खारेज गरी नयाँ ढंगबाट सम्झौता गर्नुपर्छ । कोशी, गण्डक सम्झौता पनि असमान छन्, नेपालको हीत विपरित छन् । त्यसैले सन्धी सम्झौताहरु समय सापेक्ष पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।’

समितिको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद रामचन्द्र राईले गोर्खा भर्तीमा गएका नेपालीहरुले आफूमाथि विभेद भइरको भन्दै आवाज उठाइरहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ की छैन भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले उनीहरुको समस्या समाधान हुनेगरी मन्त्रालयले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘गोर्खाभर्ती सन्धी भारत, नेपाल र ब्रिटिसका बीचमा भएको थियो । अहिले गोर्खा भर्तीमा गएका नेपालीहरुले हामीलाई सेवामा विभेद छ भनिरहेका छन्, ब्रिटिशका नागरिकहरु सरह नै त्यो सेवा पाउनुपर्छ भनेका छन् । यो माग छ । यहाँ त्यो सुविधा समान भएन भन्नेकुरा छ । यो त्रिपक्षीय सम्झौता हो , यो १९४७ को सन्धी हो । यसलाई समावलोकन बनाउने र ब्रिटिस सरकारको सेवाका लागि नेपालीहरुले रगत बगाइरहेका छन्, भनेपछि नेपाल सरकारले उनीहरुले पाउने सेवामा सरकारले समन्वय गरेर कुरा गरिरहेको छ की छैन ? के भइरहेको छ ? उनीहरुको समस्याको समाधान हुनेगरी मन्त्रालयले के कति काम गरिरहेको छ ?’

बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद कुमार दसौदीले १९५० को सन्धीको सम्बन्धमा धेरै कुराहरु अनुकुलन नरहेको बताउनु भयो । उहाँले अनुकुलन बनाउन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच समझदारी भइ भेषबहादुर थापाको संयोजकत्वमा समिति बनेपनि त्यसको रिपोर्ट सार्वजनिक किन हुन सकेन ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले उक्त रिपोर्ट सार्वजनिक गरी भावि पुस्तालाई इतिहासको बारेमा अध्ययन गर्न दिनुपर्ने बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘१९५० को सन्धीको सम्बन्धमा धेरै कुराहरु अनुकुलन छैनन्, त्यसलाई अनुकुलन बनाउन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच समझदारी भएको थियो । एउटा समिति बनेको थियो, भेषबहादुर थापाको संयोजकत्वमा त्यसले कुनै रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छैन, भारतले नगर्ने भएपनि हामीले त्यसलाई सार्वजनिक गरे भावि पुस्ताले बुझ्न सक्थे, अनुसन्धान गर्नसक्थे ।’

त्यस्तै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सुशील कोईरालाले नेपाल भारत शान्ति र मैत्री सन्धी १९५० ले सन्धीमा नेपाल सरकारले भारतको भूमिबाट हातहतियार र गोलाबारुद वा युद्धका लागि आवश्यक सामग्रीहरु र औजारहरु नेपालको सुरक्षाको लागि स्वतन्त्र रुपमा ल्याउन सक्छ भनेपनि यस्ता किसिमका सामग्री भारतको सहयोगमा र सम्झौताअनुसार मात्रै ल्याउनुपर्छ भन्ने शब्द राखेकाले पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘सन्धीमा नेपाल सरकारले भारतको भूमिबाट हातहतियार र गोलाबारुद वा युद्धका लागि आवश्यक सामग्रीहरु र औजारहरु नेपालको सुरक्षाको लागि स्वतन्त्र रुपमा ल्याउन सक्छ भनेको छ । तर यस्ता किसिमका सामग्री इण्डियाको सहयोगमा र सन्धी सम्झौताको आधारमा हुनसक्छ । भनिएको छ । अर्थात उनीहरुको आवश्यक अनुमति लिनुपर्ने कुरा छ ।’