नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा न्यायपालिकाको साख गिरेको महशुस आफूहरुले गरेको बताउनु भयो । उहाँले करिव १४ महिना कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट नै सर्वोच्च अदालत सञ्चलन गर्दा न्याय सम्पादनमा कठिनाइ भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्री संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष भएकाले यसमा पहलकदमी लिन ध्यानाकर्षण गराएको बताउनु भयो ।
नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनसहित कानून व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालालाई दबाब दिएका छन् ।
बिहीवार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउँदै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्न दबाब दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा न्यायपालिकाको साख गिरेको महशुस आफूहरुले गरेको बताउनु भयो । उहाँले करिव १४ महिना कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट नै सर्वोच्च अदालत सञ्चलन गर्दा न्याय सम्पादनमा कठिनाइ भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्री संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष भएकाले यसमा पहलकदमी लिन ध्यानाकर्षण गराएको बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि आफूले पहल गरिरहेको र चाँडै ठोस निस्कर्षम पुग्ने प्रतिवद्धता दिएको बताउनु भयो । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया १० दिनभित्र शुरु नभए नेपाल बार आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा अदालतको पेसी व्यवस्थापन अटोमेसनको माध्यमबाट हुनुपर्ने र त्यसका लागि बजेट व्यवस्थापनको माग गरेको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुन नसक्दा कताकता न्यायपालिकाको साख गिरेको हो की भन्ने करा राख्यौँ । करिव १४ महिना यता प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुन नसक्नुले न्याय सम्पादनमा कठिनाइ भइरहेको कुरा राख्यौँ । संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष भनेकै प्रधानमन्त्री हो, त्यसको नाताले पनि जे प्रयास गर्नुपर्छ, त्यसमा प्रयास गरिरहेको छु भन्नुभएको छ । ठोस निस्कर्षम पुग्नेगरी पहल गरिरहेको भन्नुभएको छ । १० दिनभित्र यो प्रक्रिया शुरु नभए बाध्य भएर आन्दोलनमा जान्छौँ भनेका छौँ । अदालतको पेसी व्यवस्थापन अटोमेसनको माध्यमबाट हुनुपर्ने, अटोमेटिक मिसिन सिस्टमबाट हुनुपर्ने भन्ने थियो, त्यो हुन नसकेको कारणले हामीले त्यसको बजेट व्यवस्थापन गर्न पनि आग्रह गरेका छौँ । त्यसमा उहाँ पोजेटिभ हुनुहुन्छ । यो हाम्रो दबाब नै हो, दबाबमुलक भेटघाट हो ।’
अध्यक्ष घिमिरेले न्यायपालिकामाथि आक्रमण भइरहेको भन्दै त्यसलाई कम गर्न कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले ध्यान दिनुपर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीसँग राखेको पनि बताउनु भयो ।
कमेन्टस् 0