मधेस प्रदेश सरकारले बाढी, डुबान, कटान, चट्याङलगायतका विपद्बाट हुने सक्ने धनजनको क्षति न्यूनीकरणका लागि विपद् पूर्वतयारीमा जुट्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।