यस विधेयकले कर्मचारीहरूको सेवानिवृत्ति उमेर ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष गर्ने प्रावधान समेटेको छ।
यस विधेयकले कर्मचारीहरूको सेवानिवृत्ति उमेर ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष गर्ने प्रावधान समेटेको छ।
संघीय संसदले संघीय कर्मचारी सेवा विधेयक पारित गर्दै संघीय प्रशासन सुधारतर्फ महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। यस विधेयकले कर्मचारीहरूको सेवानिवृत्ति उमेर ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष गर्ने प्रावधान समेटेको छ। साथै, कर्मचारीहरूले सेवानिवृत्तिपछि दुई वर्षसम्म कुनै राजनीतिक नियुक्तिमा प्रवेश नपाउने ‘कूलिङ–अप’ अवधि समेत लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यी प्रावधानले संघीय प्रशासनमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
विधेयकले अतिरिक्त सचिव पद पुनःस्थापना गर्ने र विभिन्न तहका कर्मचारीहरूको प्रोन्नोशनमा निश्चित समयका लागि प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था पनि गरेको छ। तर कर्मचारी संगठनहरू उक्त प्रतिबन्धका कारण असन्तुष्ट छन् र केही प्रावधानहरू संशोधन गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन पनि गरेका छन्। विधेयक पारित हुनुमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचको समझदारी महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताइएको छ।
यस विधेयकले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रशासनिक सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। प्रदेश सरकारले पनि प्रशासनिक प्रमुखहरूको नियुक्ति गर्ने अधिकार पाउनेछन्, जसले संघीय प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाउने विश्वास गरिएको छ। आगामी दिनहरूमा विधेयकको कार्यान्वयनले नेपालमा सरकारी सेवा प्रवाह र प्रशासनिक संरचनामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
Like
Dislike
Angry
Sad
Funny
उच्च गुणस्तर र सटिक समाचार तथा विश्लेषण काे लागि युनिबिग न्युज अनलाइन संचालनमा ।
Mar 16, 2023उच्च गुणस्तर र सटिक समाचार तथा विश्लेषण काे लागि युनिबिग न्युज अनलाइन संचालनमा ।
March 16, 2023रत्नपार्कमा मिटरब्याज पीडित र प्रहरीबीच झडपः पीडित भन्छन्ः प्रहरीले दमन गर्यो
April 17, 2023
कमेन्टस् 0