अदालतको आदेशअनुसार अब सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकहरूले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी नेपालमा दर्ता गर्नुपर्नेछ।
अदालतको आदेशअनुसार अब सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकहरूले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी नेपालमा दर्ता गर्नुपर्नेछ।
काठमाडौं, – सर्वोच्च अदालतले नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका सबै सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लेटफर्मलाई अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने आदेश जारी गरेको छ। अदालतको आदेशअनुसार अब सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकहरूले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी नेपालमा दर्ता गर्नुपर्नेछ।
अदालतले यस कदमले सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिँदै आएको भ्रामक सूचना, गलत प्रचार–प्रसार र अनलाइन अपराध नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। साथै, यसले नागरिकको सूचना पहुँचलाई सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका सरोकारवालाले अदालतको आदेशलाई सकारात्मक भन्दै यसले नेपालमा डिजिटल प्लेटफर्मलाई कानूनी चौखटभित्र ल्याउने बताएका छन्। तर, विज्ञहरूले भने यसको कार्यान्वयन गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित नहोस् भन्ने पक्षमा सरकारलाई सचेत गराएका छन्।
अब सरकारले दर्ता प्रक्रिया, कानूनी संरचना र नियमनका लागि आवश्यक नियमावली तय गर्नेछ। सोसियल मिडिया कम्पनीहरूले नेपालमा आधिकारिक रूपमा दर्ता भएपछि कर प्रणाली, उपभोक्ता अधिकार र कानूनी जिम्मेवारी स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
Like
Dislike
Angry
Sad
Funny
.png)
उच्च गुणस्तर र सटिक समाचार तथा विश्लेषण काे लागि युनिबिग न्युज अनलाइन संचालनमा ।
Mar 16, 2023
उच्च गुणस्तर र सटिक समाचार तथा विश्लेषण काे लागि युनिबिग न्युज अनलाइन संचालनमा ।
March 16, 2023
रत्नपार्कमा मिटरब्याज पीडित र प्रहरीबीच झडपः पीडित भन्छन्ः प्रहरीले दमन गर्यो
April 17, 2023
कमेन्टस् 0