विभागले Mühlbauer ID Services GmbH र Veridos GmbH नामक दुई कम्पनीलाई फरक–फरक प्याकेजमा राहदानी उत्पादन तथा वितरण सम्बन्धी जिम्मेवारी दिन लागिएको हो
विभागले Mühlbauer ID Services GmbH र Veridos GmbH नामक दुई कम्पनीलाई फरक–फरक प्याकेजमा राहदानी उत्पादन तथा वितरण सम्बन्धी जिम्मेवारी दिन लागिएको हो
काठमाडौं, साउन १० – राहदानी विभागले नेपालमा विद्यमान e-पासपोर्ट व्यवस्थापन प्रणालीको सुधार र विस्तारका लागि दुई जर्मन कम्पनीहरूसँग सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ। विभागले Mühlbauer ID Services GmbH र Veridos GmbH नामक दुई कम्पनीलाई फरक–फरक प्याकेजमा राहदानी उत्पादन तथा वितरण सम्बन्धी जिम्मेवारी दिन लागिएको हो। यी कम्पनीहरूलाई छानिएसँगै करिब १५ वर्षदेखि राहदानी छपाइको एकाधिकार जमाएको फ्रान्सेली कम्पनी IDEMIA को भूमिकामा अन्त्य हुने भएको छ।
Mühlbauer कम्पनीले पासपोर्टको पूर्वनाम दर्ता, आवेदन प्रणाली, डेटा व्यवस्थापन र वितरण प्रविधिको काम सम्हाल्नेछ। यसका लागि उसले करिब ११.१५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको प्रस्ताव पेस गरेको थियो। अर्कोतर्फ Veridos कम्पनीले राहदानी पुस्तिका छपाइ, व्यक्तिगत विवरण मुद्रण, गुणस्तर परीक्षण र प्याकिङको काम गर्नेछ, जसको लागि उसले ४१ मिलियन युरोको प्रस्ताव दिएको थियो। राहदानी विभागका अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि अब सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको छ।
तर प्रक्रिया निष्पक्ष नभएको भन्दै पुरानो सेवा प्रदायक कम्पनी IDEMIA ले आपत्ति जनाएको छ। उसले विभागले अपनाएको मूल्याङ्कन प्रणालीमा गम्भीर त्रुटिहरू भएको र निर्णय प्रक्रिया IDEMIA को विरोधमा पूर्वाग्रही भएको दाबी गर्दै उजुरी दिएको छ। विभागले उजुरीका लागि केही दिनको समय दिइसकेको छ। यदि कुनै औपचारिक उजुरी नपरेमा दुई साताभित्र ठेक्का सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइएको छ।
नयाँ सम्झौता कार्यान्वयन भएपछि छनोट भएका कम्पनीहरूले करिब ८ महिनाभित्र राहदानी पुस्तिका तथा प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। यसले नेपालको राहदानी व्यवस्थापन प्रणालीमा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र गुणस्तरीय सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउँदै आगामी दिनमा अझ प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रणालीको अभ्यासको उदाहरण बन्न सक्ने विज्ञहरूको मत छ।
यसबीच, पासपोर्ट प्रक्रियामा देखिएको कानुनी चुनौती र IDEMIA को उजुरीले केही समय सम्झौता प्रक्रियामा ढिलाइ हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। तर समग्रमा हेर्दा, सरकारको यो निर्णयले लामो समयदेखिको एकाधिकार अन्त्य गर्दै मुलुकको डिजिटल प्रशासन र सुरक्षात्मक मुद्रण प्रणालीमा नयाँ युगको सुरुवात गर्ने विश्लेषण गरिएको छ।
Like
Dislike
Angry
Sad
Funny
उच्च गुणस्तर र सटिक समाचार तथा विश्लेषण काे लागि युनिबिग न्युज अनलाइन संचालनमा ।
Mar 16, 2023उच्च गुणस्तर र सटिक समाचार तथा विश्लेषण काे लागि युनिबिग न्युज अनलाइन संचालनमा ।
March 16, 2023रत्नपार्कमा मिटरब्याज पीडित र प्रहरीबीच झडपः पीडित भन्छन्ः प्रहरीले दमन गर्यो
April 17, 2023
कमेन्टस् 0