संघीय लोक सेवा विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल सुरु, कर्मचारी संगठनको आपत्ति

काठमाडौँ, असार ३ (२०७५) – प्रतिनिधिसभामा आज बसेको बैठकमा संघीय लोक सेवा विधेयक, २०८२ माथि छलफल सुरु गरिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन्।

विधेयकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा कानुनी आधार बनाउने उद्देश्य राखेको छ। यसमा कर्मचारीहरूको सेवा अवधि, बढुवाको प्रक्रिया, अवकाशको उमेर (५८ बाट ६० वर्ष), करार सेवाको मापदण्ड, आदि समावेश छन्।

तर, विभिन्न कर्मचारी संगठनहरूले विधेयकप्रति आपत्ति जनाएका छन्। स्थायी, अस्थायी, तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीको हकहित स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित नगरेको, र पदोन्नतिको मापदण्ड अन्यायपूर्ण रहेको उनीहरूको आरोप छ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष उत्तम कटवालले भने, "यो विधेयकले २० वर्ष सेवा गर्ने कर्मचारीको पदोन्नति नै रोक्न सक्छ। यो अन्यायपूर्ण छ।"

प्रतिनिधिसभामा केही सांसदहरूले पनि विधेयकमा संशोधन आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन्। अबको बैठकमा थप छलफल र संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत हुने अपेक्षा गरिएको छ।