यातना विरोधी कानुन कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिँदा दोषीहरू सजायबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था कायमै रहेको भन्दै मानव अधिकार संस्थाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।