गाजामा मानवीय सहायता सुधार्न युरोपेली संघ (EU) ले इजरायलमाथि दवाव बढायो

युरोपेली संघ (EU) ले गाजामा जारी मानवीय संकटको समाधानका लागि इजरायलमाथि कडा दवाव दिने तयारी गरेको छ। आज सार्वजनिक विवरणअनुसार, EU को कूटनीतिक सेवा शाखाले इजरायलसँगको EU–इजरायल संघ सम्झौता (Association Agreement) पुनरावलोकन गर्दै इजरायलले मानवीय सहायता पहुँचमा बाधा पुर्‍याएको, नागरिक पूर्वाधारमा आक्रमण गरेको र नागरिकहरूलाई जबरजस्ती विस्थापित बनाएको प्रमाण फेला परेको जनाएको छ।

EU का विदेश नीति प्रमुख काजा कलासले यस विषयमा १० वटा सम्भावित राजनीतिक कदम प्रस्ताव गरेकी छन्। तिनीहरूमा इजरायलसँगको व्यापार तथा अनुसन्धान सहयोग निलम्बन गर्नु, Erasmus+ र Horizon कार्यक्रमहरूमा सहभागिता रोक्नु, प्राविधिक सहायता कटौती गर्नु, र आवश्यक परेमा प्रतिबन्ध वा हतियार निर्यात प्रतिबन्ध जस्ता कडाभन्दा कडा उपायहरू पनि समावेश छन्। यद्यपि, EU ले आफ्नो लक्ष्य इजरायललाई दण्ड दिन नभई गाजाली नागरिकहरूलाई आपत्कालीन सहायता पुर्‍याउने वातावरण तयार गर्नु रहेको स्पष्ट पारेको छ।

यसैबीच, EU र इजरायलबीच गाजामा मानवीय सहायता पुर्‍याउन विस्तारित योजना तयार भएको छ। यस योजना अन्तर्गत:

जोर्डन र इजिप्ट हुँदै नयाँ पारवहन नाका खोलिनेछ,
दैनिक सहायता ट्रकहरूको संख्या बढाइनेछ,
सार्वजनिक भान्साघर र बेकरीहरूमा सीधै आपूर्ति पुर्‍याइनेछ,
मानवीय संस्थाहरूका लागि इन्धन आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ,
जल शुद्धीकरण केन्द्रहरू र अन्य आधारभूत पूर्वाधार मर्मत गरिनेछ,
सहायता वितरणमा संलग्न कर्मचारीहरूका लागि सुरक्षा व्यवस्था मिलाइनेछ।

यी सुधारात्मक उपायहरू केही दिनभित्रै लागू हुने बताइएको छ। EU सदस्य राष्ट्रहरूले अब आगामी हप्तामा कूटनीतिक र आर्थिक दबाबका थप उपायहरूबारे निर्णय लिनेछन्। यद्यपि, इजरायलमाथि गम्भीर व्यापार वा सहयोग निलम्बन जस्ता कदम चाल्न सबै सदस्य राष्ट्रको एकमत आवश्यक पर्छ।

यस घटनाक्रमले युरोपेली संघले गाजामा भइरहेको संकटप्रति आफ्नो कूटनीतिक सक्रियता बढाएको र मानव अधिकारको उल्लंघनप्रति शून्य सहिष्णुता देखाएको प्रष्ट भएको छ। अब आगामी दिनमा इजरायलले सहायता पहुँचमा कति सुधार गर्छ र EU ले प्रस्तावित कदमहरूलाई कति दूर पुर्‍याउँछ भन्ने कुराले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र मानवीय अवस्थालाई ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ