एमाले सचिवालयको निर्णय: उमेरहद र कार्यकाल सिमा हटाउने प्रस्ताव पारित

नेकपा (एमाले)ले मध्यरातसम्म बसेको सचिवालय बैठकमार्फत आगामी विधान महाधिवेशनका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयमा भएको बैठकले पार्टीभित्रको संरचनागत रूपान्तरण र नेतृत्वदायित्वका सन्दर्भमा बहस गर्दै विभिन्न संशोधन प्रस्तावहरू पारित गरेको हो।

बैठकको सबैभन्दा चर्चित निर्णय भनेको एमालेको विधानमा रहेको ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको सिमाबारे गरिएको संशोधन हो। अबदेखि कुनै पनि नेताले उमेरको कारण पार्टी नेतृत्वको जिम्मेवारीबाट बाहिरिनुपर्ने छैन। यस निर्णयले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी लगायत वरिष्ठ नेताहरूको सक्रिय राजनीतिमा पुनः प्रवेशको सम्भावना बलियो बनाएको छ।

साथै, सचिवालय बैठकले पार्टीको कार्यकारी संरचना परिमार्जन गर्दै केन्द्रीय पदाधिकारीको संख्या १५ निर्धारण गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गर्‍यो। यस्तै, सचिवालयको व्यवस्था नै हटाउँदै २५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति र नवगठित पोलिटब्युरो संरचना निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

पार्टीले आगामी भदौ २० देखि २२ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा विधान महाधिवेशन गर्ने निर्णय पनि यथावत् राखेको छ। महाधिवेशन तयारीका लागि पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समिति बैठक चाँडै बोलाइने बताइएको छ।

सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे भने महासचिव शंकर पोखरेलले संगठनात्मक प्रतिवेदन र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए। यी प्रस्तावहरू आगामी पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समितिमा समेत छलफल गरेर अन्ततः विधान महाधिवेशनमार्फत पारित गरिनेछ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक सन्तुलन, अनुशासन र समावेशीताको बहसबीच आएको यो निर्णयलाई एमालेको भावी रणनीति र नेतृत्व व्यवस्थापनमा निर्णायक मोडको रूपमा हेरिएको छ।