अदालतले अगस्ट २०–२१ मा जारी गरेको आदेशपछि करिब ७ हजार नेपालीसहित ६० हजारभन्दा बढी आप्रवासीहरूको कानुनी सुरक्षाको अवधि सकिएको छ।