सांसद देवकोटाको आरोपः त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेथिति सुधारमा सरकार गम्भीर भएन

राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेथिति सुधारको लागि सरकार गम्भीर नबनेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
बुधवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेथिति र सुधारको लागि शुरु गरिएका प्रयासका चित्कारका समाचार, सम्पादकीय र उपकुलपतिको अन्तर्वार्ता लगायतका समाचारहरु विवरणहरु आएपनि सरकार गम्भीर नबनेको बताउनुभएको हो । हउाँले शिक्षाको ८०÷८५ विद्यार्थी अध्ययनर विद्यालयको चित्कार नसुन्नु भनेको शिक्षा प्रणालीमाथिकै अपमान भएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत उच्च शिक्षा सुधारको स्पष्ट कार्य योजना ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेथिति र सुधारको लागि शुरु गरिएका प्रयासका चित्कारका समाचार, सम्पादकीय र उपकुलपतिको अन्तर्वार्ता लगायतका समाचारहरु विवरणहरु कान्तीपुर दैनिक लगायतका सञ्चारमाध्यमहरुमा निरन्तर आएका छन् । तर सरकार त्रिभुवन विश्वविद्यालय सुधारमा गम्भीर छैन । उच्च शिक्षाको ८०÷८५ विद्यार्थी अध्ययनरत यस विद्यालयको चित्कार नसुन्नु भनेको शिक्षा प्रणालीमाथिकै अपमान हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत उच्च शिक्षा सुधारको स्पष्ट कार्य योजना ल्याउन सरकारसँग जोडदार माग गर्छु । पोखराको फेवाताल माथिको अतिक्रमण लगायतको व्यहोरा पटकपटक संसदमा बोल्दासमेत जवाफ पाएको छैन । अहिले फेवातालको आसपासको क्षेत्रमा दिनहुँ ३०÷४० वटा डोजरहरु जग्गा प्लटिङ र त्यत्तिकै संख्यामा हर्बन खोलाको दोहनमा लागेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । यस क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा ९ सय जना व्यक्तिको नाममा नामसरी गरिएको पुण्य पौडेलको अध्यक्षतामा गठित प्रतिवेदनमा छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र फेवाताल संरक्षणको स्थायी समाधानको कार्ययोजना संसदमा पेस गर्नसमेत सरकारसँग अनुरोध गर्दछु ।’

सांसद देवकोटाले पोखराको फेवाताल माथिको अतिक्रमणबारे सरकारले जवाफ नदिएको भन्दै फेवाताल संरक्षणको स्थायी समाधानको कार्ययोजना संसदमा पेस गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । उहाँले फेवातालको आसपासको क्षेत्रमा दिनहुँ ३०÷४० वटा डोजरहरु जग्गा प्लटिङ भइरहेको र सो क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा ९ सय जना व्यक्तिको नाममा नामसरी गरिएको पुण्य पौडेलको अध्यक्षतामा गठित प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकाले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारस्ँग माग गर्नुभयो ।