समावेशी लोकतन्त्रको सिद्धान्तअनुसार सञ्चार नीति ल्याउन सरकारलाई उपमहासचिव गुरुङको आग्रह

बिहीवार सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उपमहासचिव गुरुङले व्यापक समावेशी लोकतन्त्रको सिद्धान्तमा टेकेर सरकारले सामुदायिक रेडियोको संरक्षणका लागि सञ्चार नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अहिलेको परिस्थितिअनुसार नीतिहरु निर्माण हुनुपर्ने बताउँदै कानून परिवेशअनुसारका कानून निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नेपालको सञ्चार नीति बदलिँदो परिस्थितिअनुसार नरहेको बताउनु भयो । उहाँले सञ्चारनीतिमा टेकेर सामुदायिक रेडियोको लागि मात्रै सरकारले कानून ल्याएमात्रै सामुदायिक रेडियोहरु व्यवस्थित हुनसक्ने बताउनु भयो । उपमहासचिव गुरुङले सामुदायिक रेडियोलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने बारेमा राज्यको विशेष भुमिका हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले परिस्थिति बदलियो, संरचना बदलियो, शासन प्रणाली बदलियो, त्यसकारण अब हाम्रो नीतिहरु बदलिनुपर्छ । हाम्रो कानूनहरु बदलिनुपर्छ । सञ्चारनीति आजको बदलिँदो परिस्थितिअनुसार बनेको छैन । मुलुकमा जुन खालको संघीय शासन प्रणाली लागू भएको छ, केन्द्रिकृत शासनप्रणालीको ठाउँमा, एकात्मक ढाँचाको राज्यको ठाउँमा संघीय ढाँचाको राज्य स्थापना भएको छ, यस मुताविक कम्प्रेनसिभ इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीको सिद्धान्तको आधारमा सञ्चार नीति बनाउनुपर्छ प्रधानमन्त्रीज्यु । सामुदायिक रेडियो सञ्चालनको लागि कानून चाहियो, त्यो भन्दा अघि सञ्चार नीति ल्याउनुप¥यो । सञ्चारनीतिमा टेकेर सामुदायिक रेडियोको लागि मात्रै सरकारले कानून ल्याउनुपर्छ । र मात्रै सामुदायिक रेडियोहरु व्यवस्थित हुन सक्छन् । कानूनमा के कस्तो हुनुपर्छ त्यो हामी छलफल गरौँला । सामुदायिक रेडियोलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्नेबारेमा राज्यको विशेष भुमिका हुनुपर्छ । राज्यले त्यस्तो खालको विधेयक ल्याअ‍ोस्, त्यसमा संसदमा हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट के गर्नुपर्छ हामी प्रतिवद्ध छौँ ।’

उपमहासचिव गुरुङले राज्यले सामुदायिक रेडियोको संरक्षणका लागि विधेयक ल्याउँदा रेडियो संरक्षणका लागि आफ्नो पार्टी सदैव अग्रसर रहने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।