मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई वार्षिक रु एक करोडसम्मको कारोबार गर्ने करदाताले अबदेखि चार/चार महिनामा विवरण पेस गर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।