सांसदहरुले भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलतालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ । सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसद विमला सुवेदीले भन्नुभयो, “म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ भन्ने नारा सस्तो लोकप्रियताका लागि र जनताको आँखामा छारो हाल्नका लागि मात्रै होइन, कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्न हो, भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन दौडधुप नगरौँ ।”
सांसदहरुले भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलतालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ । सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसद विमला सुवेदीले भन्नुभयो, “म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ भन्ने नारा सस्तो लोकप्रियताका लागि र जनताको आँखामा छारो हाल्नका लागि मात्रै होइन, कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्न हो, भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन दौडधुप नगरौँ ।”
सांसद बुद्धिमान तामाङले धादिङ जिल्लाभित्र रहेका विभिन्न सडक निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद भगवती चौधरीले सुनसरी जिल्लाका विभिन्न स्थानमा आगलागी हुँदा घर जलेर नष्ट भएको अवस्थामा सरकारले क्षतिपूर्ति र राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
सांसद भीमप्रसाद आचार्यले सुनसरी जिल्लामा भन्सार कार्यालय स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद मनबहादुर गुरुङले पोखरामा रहेका तालहरुको विकास र संरक्षण गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले कालीकोट जिल्लामा कर कार्यालय स्थापना हुनुपर्छ भन्नुभयो ।
सांसदहरु महेशकुमार बर्तौला, माधवप्रसाद सापकोटा, मानवीर राई, मेटमणि चौधरी, मेनकाकुमारी पोखरेल, रेखा यादव, रोशन कार्की, लीलानाथ श्रेष्ठ, लेखनाथ दाहाल, रघुजी पन्त, मैना कार्की, मङ्गलप्रसाद गुप्ता, मञ्जुशर्मा अन्सारी, रणकुमारी बलमपाकी मगर, रणेन्द्र बराली, रामहरि खतिवडा, रुक्मणि राना बराइली, रुपासोनी चौधरी, रञ्जुकुमारी झा, रमा कोइराला पौडेल, राजु थापा, राजेन्द्रकुमार राई, राजेन्द्र बजगाईं, रामकुमार राई, रामकृष्ण यादव, रामनाथ अधिकारी, रामशङ्कर यादव र महेश बस्नेतलगायतले भ्रष्टाचार, महँगी, सुरक्षालगायत समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
बिहान ११ बजे बस्ने भनिएको बैठक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदहरुको अवरोधका कारण १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको थियो । कार्यतालिकाअनुसार आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर र प्रस्तावबाहेक) माथि छलफल हुने र अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुनेछ ।
कमेन्टस् 0