छत्तीस वस्तुको निर्यातमा अनुदान दिने, विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरमा विकास गर्ने, ३० प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्ने उद्योगलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा जग्गा उपलब्ध गराउनेलगायत घोषणाले उद्योगी व्यापारीहरुले यो सकारात्मक पक्ष रहेको उल्लेख गरेका थिए ।