पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदरमा परिवर्तन हुँदा ब्याजदरमा परिवर्तन हुने÷नहुनेबारे बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्यरुपमा ऋणीलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । त्यस्तै कुनै पनि कर्जा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदरभन्दा कम ब्याजदरमा प्रबाह गर्न नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले लागू गरेको छ ।