ट्रम्प–जापान व्यापार सम्झौता अन्तिम चरणमा: १५% पारस्परिक शुल्क र $550 अर्ब लगानीको प्रतिबद्धता

अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जुलाई २२ मा जापानसँग ऐतिहासिक व्यापार सम्झौता घोषणा गरेका छन्। यो सम्झौतामा दुई देशबीच १५ प्रतिशतको पारस्परिक (reciprocal) सीमा शुल्क व्यवस्था लागू गर्ने सहमति भएको छ। साथै, जापानले अमेरिकी आपूर्ति श्रृंखला मजबुत पार्नका लागि करिब $550 अर्ब बराबरको लगानी गर्ने वाचा गरेको छ। यो लगानी मुख्यतः सेमीकन्डक्टर, औषधि उत्पादन र इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरूको क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेछ।

सम्झौतामा जापानी अटोमोबाइल र कृषि वस्तुहरूमा लाग्दै आएको अमेरिकी उच्च शुल्क हटाइने बताइएको छ। यसले जापानी कम्पनीहरू—टोयोटा, निसान, होंडा—लाई अमेरिकी बजारमा प्रतिस्पर्धी रूपमा पुनः प्रवेश गर्न सजिलो बनाउने विश्वास गरिएको छ। सम्झौतापछि टोकियो स्टक एक्सचेन्जमा ती कम्पनीहरूको शेयर मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ।

यस व्यापार सम्झौताले दुई देशबीच आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ। जापानले अमेरिकाबाट चामल, गहुँ, गाईको मासु जस्ता कृषिजन्य वस्तुहरूमा आयात सहज बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। उता अमेरिकाले जापानी अटोमोबाइल र उच्च प्रविधि सामानहरूमा कर घटाउनेछ, जसले दुई देशबीचको व्यापार सन्तुलनमा सुधार ल्याउने अनुमान गरिएको छ।

यो सम्झौता ट्रम्पको व्यापारिक राष्ट्रवाद (economic nationalism) लाई पुनः बलियो बनाउने संकेतको रूपमा हेरिएको छ। ट्रम्पले सन् २०२4 को राष्ट्रपति चुनावमा भाग लिने तयारी गरिरहेका छन्, र यो सम्झौतालाई उनले आफ्नो "अमेरिका फर्स्ट" एजेन्डाको सफलताका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। जापानी प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले यो सम्झौताले जापानी अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सकारात्मक असर पार्ने बताएका छन्।

विश्लेषकहरूले यो सम्झौताले दक्षिण एसियाली मुलुकहरू, जस्तै नेपाललाई पनि अप्रत्यक्ष रूपमा असर गर्नसक्ने बताएका छन्। विशेषतः आपूर्ति श्रृंखला र व्यापार साझेदारीमा जापानको ध्यान पूर्वाधार विकासमा जाँदा, नेपालले पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लगानी वा सहकार्यको अवसर प्राप्त गर्नसक्ने सम्भावना देखिएको छ।