विसं २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देशका रुपमा घोषणा ग¥यो । सोही दिनबाट वंश परम्पराका आधारमा शासन गर्ने करिब दुई सय ३८ वर्षे इतिहास बोकेको एकात्मक शासन व्यवस्था अन्त्य भयो । त्यही जगमा बनेको नेपालको संविधानअनुसार अहिले देशमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार छन् । ती तीनै तहमा समावेशी लोकतन्त्रको मान्यतानुरुप समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ । फलस्वरुप जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रुपमा रहेका स्थानीय तहका छ हजार सात सय ४३ वडामा दलित महिलाको पनि प्रतिनिधित्व छ । 

कतिपय अवस्थामा यो प्रतिनिधित्व ‘देखाउनका लागि मात्रै’ भनेर आलोच्य भइरहे पनि विस्तारै ‘अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व’ हुनेगरी सुधार हुँदैछ । “बजेट बजेट अबैछै, हम्रा सबसे पुचताछ नहि करैछै । जब साइन कराब अबैछै त पुछि छि यै कथि के साइन कराबै छि, तब ओ कहैछै कथि पुछै छि, अहा कथि जनैछि, भत्ता खाबे करैछि त कथि पुछै छि”, सर्लाहीको पर्सा गाउँपालिका–२ का कार्यपालिका सदस्य सुनिता पासवानले सुरुसुरुमा यस्तै कथन सुन्नुपथ्र्यो । उहाँलाई निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गराइन्थ्यो तर किन हस्ताक्षर गराइएको भनेर सोध्दा तिमीलाई के आउँछ र सोध्छौँ ? भन्ने जवाफ फर्काइन्थ्यो ।

सामान्य अक्षर मात्रै चिन्ने सुनितालाई लिखितम् बेहोरा अरुले नै भनिदिनुपथ्र्यो तर अक्षर चिन्ने र निर्णय प्रक्रियामा बोलबाला भएकाले हरेक निर्णयबारे जानकारी दिन आवश्यक ठान्दैनथे । अहिले भने परिस्थिति केही बदलिएको छ । समयक्रमसँगै सुनितामा आफू पनि जनप्रतिनिधि हुँ भन्ने भावनाका साथ हरेक कुरामा प्रश्न गरिरहने जाँगर थपिएको छ । जवाफ दिनुपर्नेले मुख्यमुख्य निर्णय, स्थानीय क्षेत्रमा हुने लक्षित समूह केन्द्रित गतिविधि र हस्ताक्षर गर्ने प्रयोजनका विषयमा जानकारी दिन थालेका छन् ।  

“वडा कार्यपालिका सदस्य छि कौन बजेट कहाँ चलैल, कै कि चललकै नैचललकै कोनो पत्ता नहि दै छै, खाली साइन करावै छ भनेर कुरा राख्दा सुरुसुरुमा झर्किन्थे । जवाफ दिन नपरे हुन्थ्यो सोच्थे । भत्ता खानैका लागि जनप्रतिनिधि भएको त हो नि भनेजस्तो व्यवहार गर्थे तर मैले बोल्न, सोध्न, जानकारी माग्न त छोड्नुभएन नि ! वडाका काम मैले नै थाहा नपाए मैले प्रतिनिधित्व गर्ने समूहलाई के जानकारी दिने ? अवस्था धेरै नसुध्रिए पनि परिवर्तन हुँदैछ”, सुनिताले निर्धक्क भन्नुभयो । 

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१ धनुषाका वडा सदस्य सतियादेवी सदा पनि अरुले के भन्लान् भनेर आफ्नो कुरा भन्न लजाउनु हुन्न । आफूले जाने बुझेको र भन्नुपर्ने कुरा फरक लवजमै भए पनि सुनाउनुहुन्छ । “महिनामा तीन पटक बैठक बस्छ, सबैजसो बैठकमा उपस्थित भएर आफ्ना कुरा राख्छु, दलित महिला र लक्षित समूहका लागि छुट्याइएका कार्यक्रम तथा बजेटबारे सोध्छु । बिग्रिन्छ कि भनेर चुप लागेर त भएन नि”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “अहिले बजेट, कार्यक्रम र योजनाका बारेमा हामीसँग पनि छलफल गर्छन् । हामीले राखेका योजनामा मागेजति बजेट नदिए पनि जति सकिन्छ त्यति दिन्छन् ।”

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१४ का वडा सदस्य सुमित्रामणि महराले पनि अघिल्लो कार्यकालमा महिला, दलित महिलाको प्रतिनिधित्वलाई दिएर धेरै टीकाटिप्पणी र असहयोगका कुरा सुनिए पनि अहिले त्यस्तो नरहेको सुनाउनुभयो । “दलित महिला जनप्रतिनिधि पढेको हुँदैनन्, बोल्न जान्दैनन्, हस्ताक्षरमा मात्रै भूमिका सीमित छ भन्ने गरेको मैले पनि सुन्दै आएको हो तर अहिले अवस्था फेरिँदै छ”, महराले भन्नुभयो, “नेतृत्व विकास एकैपटक हुँदैन । सदियौँदेखि अवसरबाट बञ्चित भएका एकैपटक जान्ने हुन्छन् भन्ने पनि होइन । मधेसी दलित महिलाले प्रतिनिधित्वको अवसर पाएको पनि कति नै भयो र ? नेतृत्व क्षमता विकास गर्दैछौँ । बोल्न सक्छाँै, भन्न सक्छौँ र प्रतिवाद गर्न सक्छौँ ।” 

सर्लाहीको कविलासी नगरपालिका, नगरकार्यपालिका सदस्य इंकु महराले सुरुमा धेरै जानकारी नभए पनि सहकर्मीसँग समन्वय र सहकार्य गरेर धेरै कुरा सिक्न पाएको बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो अधिकारक्षेत्रबारे जानकारी लिएर बोल्न थालेमा नेतृत्व गर्नेले पनि छलफल, सल्लाह गर्न बाध्य हुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबै कुरा जानेका छैनौँ । सिक्नुपर्ने धेरै छ । सिक्दैछाँै, यो अवसर र अधिकारको सही उपयोग गर्छौं । यसमा सबैको सहयोग पनि रहनुपर्छ ।”  

सप्तरीको खडग नगरपालिका–५ का वडा सदस्य जत्रीदेवी सदाले पनि आफ्नो अधिकार, महत्व र जिम्मेवारीका विषयमा सचेत हुँदै गएपछि विस्तारै सहभागितामूलक कामकारबाही हुँदै जाने बताउनुभयो । उहाँले विस्तारै सिक्दै र सुधार्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा सबैले महसुस गरेको धारणा राख्नुभयो । “हामी बोल्नसक्ने हुँदैछौँ । कार्यक्रम बनाउँदा, बजेट बाँडफाँट गर्दा आवाज उठाउन थालेका छौँ । अरुले पनि अस्तित्व स्वीकार्न थालेका छन् । यो पनि त राम्रो पक्ष हो नि !”, सदाले भन्नुभयो ।  

सप्तरीको कनकपुरकी मानदेवी सदा अहिले दोस्रो पटक जनप्रतिनिधिका रुपमा काम गरिरहनुभएको छ । उहाँ सुरुङ्गा नगरपालिका–४ को वडा सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँलाई हस्ताक्षर गर्नेबाहेक पढ्न लेख्न आउँदैन तर पनि पहिलो कार्यकालको अनुभवका आधारमा अहिले काम गर्न सहज भएको छ । “पहिलो कार्यकालमा त नयाँ अनुभव थियो । पढेलेखेको नभएर धेरै कुरा बुझ्न सक्थेन । तैपनि नियमित बैठकमा जान्थे । जानेको कुरा भन्थे”, उहाँले सुनाउनुभयो, “यो कार्यकालको एक वर्ष बितेको छ । महिनामा हुने तीन वटा बैठक, अरु बेला हुने भेला छलफलमा जान्छु, कुरा सुन्छु, के के भयो भनेर चासो राख्छु, आफ्नो कुरा भन्छु । निर्णय त उहाँहरुले गर्नुहुन्छ ।” 

अघिल्लो कार्यकाल सङ्घीयताको पहिलो अभ्यास र अनुभव थियो । धेरैतिर धेरै समस्या, प्रश्न र जिज्ञासा थिए । त्यसका बाबजुत स्थानीय तहमा एकैपटक छ हजारभन्दा बढी भुइँतहका दलित महिलाको उपस्थिति आफैँमा ठूलो उपस्थिति र क्रान्ति थियो । दोस्रो कार्यकालमा आइपुग्दा त्यो उपस्थितिलाई अर्थपूर्ण बनाउनुपर्ने दबाब र आवश्यकता दुवै छ । अधिकारकर्मी दुर्गा शोवले पनि दलित महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताका सवालमा थुप्रै समस्याका बाबजुत समस्यासँग जुध्ने क्षमता विकास हुँदै गएको बताउनुभयो । 

उहाँले जनप्रतिनिधिको क्षमता, व्यक्तित्व विकास र निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि भने थुप्रै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । “पहिलो कार्यकालमा समस्या थिए तर त्यससँग जुध्ने तयारी र क्षमता थिएन । अहिले समस्या भए पनि त्यससँग जुध्ने क्षमता पनि विकास हुँदै गएको छ, यो राम्रो पक्ष हो”, शोवले भन्नुभयो, “सदियौँदेखि शासनको मूल प्रवाहमा आउन नसकेका महिला र त्यसमा पनि दलित महिलाको उपस्थितिका बारेमा धेरै आलोचना अपरिपक्व र निकै हतार हुन्छ । बरु उहाँहरुको क्षमता विकासका लागि थप पहलकदमी र सहजीकरणको खाँचो छ ।”

दलित महिला सङ्घ (फेडो) का अध्यक्ष कला स्वर्णकार पनि महिला तथा दलित महिला जनप्रतिनिधिहरुलाई नीति निर्माण, योजना, कार्यक्रम छनोट तथा बजेट बाँडफाँट प्रक्रियाका बारेमा जानकारी दिनसके उहाँहरुको भूमिका थप प्रभावकारी हुने धारणा राख्नुहुन्छ । “सातै प्रदेशमा दलित महिला सम्मेलन गर्ने क्रममा पाँच प्रदेशमा पुग्यौँ । अरु माध्यमबाट स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग जोडिरहेका छौ । नयाँ व्यवस्था भएकाले समस्या छन् तर निरन्तर सुधार पनि हुँदैछ । अघिल्लो कार्यकालभन्दा पक्कै पनि अहिलेको कार्यकाल केही फरक होला । जनप्रतिनिधिको अधिकार, भूमिका, नीति, योजना तथा बजेट निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया एवम् पद्धतिका बारेमा जानकारी दिनसके त्यो भूमिका थप बढ्नसक्छ । यसतर्फ ध्यान दिँदै गाउँपालिका, नगरपालिका महासङ्घ, राजनीतिक दल आफैँले पनि केही पहलकदमी लिन जरुरी छ”, स्वर्णकारले भन्नुभयो । 

त्यसैगरी अधिकारकर्मी एवं फेडोका महासचिव रेणु सिजापतिले अहिले पनि कतिपय ठाउँमा दलित महिला जनप्रतिनिधिको अस्तित्व नस्वीकार्ने, विभेद् गर्ने, घरमै गएर हस्ताक्षर गराउने जस्ता समस्या रहे पनि धेरै ठाउँमा सुधारका संकेतहरु देखिँदै गएको बताउनुभयो । 

उहाँले अवसर दिएमा जिम्मेवारी निभाउन सकिन्छ भन्ने भाष्य निर्माण हुँदै गएको तर यसमा थप सहजीकरण र नेतृत्व विकासको आवश्यकता भने खड्किरहेको धारणा राख्नुभयो । सिजापतिको भनाइ छ, “सबैको स्तर एउटै हुन्छ भन्न सकिँदैन । कार्यपालिका सदस्यहरुले आफूलाई प्रमाणित गर्दै जानुभएको छ तर वडा सदस्यको हकमा सशक्तीकरण कार्यक्रमको आवश्यकता छ । समस्या छन् तर दलित महिला राजनीतिक क्रियाकलाप र पार्टीमा जोडिन थालेका छन् । नेतृत्वमा रहेका आफूलाई प्रमाणित गर्दै जानुपर्छ भन्ने दबाबमा हुनुहुन्छ  र अरु महिलाहरुले अर्को पटक नेतृत्व गर्ने गरी आफूलाई अहिलेदेखि नै तयार गर्न थाल्नुभएको छ, यो पनि राम्रो सङ्केत हो ।”   

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेपछि वडा तहदेखि सबै ठाउँमा महिला, दलित महिला र अल्पसङ्ख्यकको समेत प्रतिनिधित्व हुन थालेको छ । सोही व्यवस्थानुसार ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३’ ले स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख र अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष एक पद र वडामा निर्वाचित पाँचमध्ये एक जना खुलाबाट महिला र एक जना दलित महिला अनिवार्य गरेको छ, जसका कारण स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ अनुसार देशभरका वडाहरुमा छ हजार छ सय २० जना दलित महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।  

मधेस प्रदेशसभा सदस्य ललिता दासले विगतमा भएका आन्दोलन, जनआन्दोलन जनयुद्ध, मधेश विद्रोह लगायतको उपलब्धिका रुपमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अभ्यास सुरु भए पनि त्यसलाई संस्थागत गर्न नसएिको बताउनुभयो । समानुपातिक प्रतिनिधित्व वा आरक्षण विगतका उत्पीडनहरुको क्षतिपूर्ति हो भन्ने स्थापित गर्न नसक्दा व्यवस्थामाथि नै चुनौती थपिन थालेको उहाँको बुझाइ छ । “गणतन्त्र आइसकेपछि केही हदसम्म समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिता त भयो तर वडा सदस्य वा आरक्षित जनप्रतिनिधिका रुपमा मात्रै सीमित गराउने प्रयत्न भइरहेका छन् । कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने ठाउँ, समिति, सरकार वा अरु निकायमा दलले समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि देखाएको व्यवहार चिन्ताजनक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सरिता, सतियादेवी, सुमित्रामणी, जत्रिदेवी र मानदेवी त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुनुहुन्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालकै देनका रुपमा उहाँहरुजस्ता हजारौ सीमान्त आवाज र भूइँमान्छेहरुले शासन सञ्चालनमा आफ्नो उपस्थिति जनाउँन पाएका छन् । युगौँदेखिको उत्पीडन र सिमान्तीकरणपछि भएको यो उपस्थितिलाई केही वर्षमै सम्पूर्ण रुपमा मूल्यांकन गर्न सकिँदैन तर कमिकमजोरी सुधार्दै प्रतिनिधित्वलाई अर्थपूर्ण र थप प्रभावकारी बनाउन सबैको असल प्रयत्न हुनुपर्ने आवाज सबैतिर सुनिन थालेको छ ।