संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिबाट फिर्ता

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदबाट पारित भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक फिर्ता गरेका छन्। संवैधानिक परिषद (कार्य सञ्चालन, कार्यविधि तथा सूचनाको गोपनीयता) (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ मा संसदबाट पारित भएको थियो। तर उक्त विधेयकप्रति विभिन्न तहबाट उठेको असहमति, आलोचना र संवैधानिक सरोकारलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रपति पौडेलले साउन ७ गते सो विधेयक फिर्ता गरेका हुन्।

राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ कि सो विधेयकको कतिपय प्रावधानले संवैधानिक अंगहरूको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र कार्यक्षमता कमजोर पार्ने सम्भावना रहेकोले राष्ट्रपतिले सो विधेयकलाई पुनः विचार गर्न सरकारलाई फिर्ता पठाएका हुन्। संविधानको भावना अनुसार समावेशी, सन्तुलित र पारदर्शी ढंगले संवैधानिक परिषद्को कार्यप्रणाली सञ्चालन हुनु आवश्यक रहेको राष्ट्रपतिको ठहर रहेको छ।

संविधानअनुसार संवैधानिक परिषद् राष्ट्रका प्रमुख संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिमा निर्णायक भूमिका खेल्ने संयन्त्र हो। तर २०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले ल्याएको अध्यादेशका आधारमा परिषद्को बैठकमा बहुमत सदस्य उपस्थित भए मात्र निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। सोही अध्यादेशलाई विधेयकमार्फत वैधानिकता दिने प्रयत्न गरिएको थियो। तर, विपक्षी दल तथा संविधानविद्हरूले यो व्यवस्था कार्यकारी प्रमुखलाई एकल निर्णयको बाटो खोल्ने र शक्तिको सन्तुलन भङ्ग हुने भन्दै आलोचना गर्दै आएका थिए।

राष्ट्रपतिद्वारा विधेयक फिर्ता गरिनु सत्तारुढ दलका लागि झट्का भए पनि धेरै संवैधानिक तथा प्रजातान्त्रिक अभ्यासप्रति प्रतिबद्धता देखाउने संकेतका रूपमा लिइएको छ। अब सरकारले सो विधेयक पुनः संशोधन गरेर ल्याउने कि नल्याउने भन्नेबारेमा भने राजनीतिक छलफलहरू तीव्र हुने देखिन्छ।